सांगली समाचार - दि. २०|०२|२०२४
सांगली - समाजाची एक मोठी गरज पूर्ण करणारा टेलरिंग व्यवसाय व त्यात काम करणारे लाखो व्यवसायिक अनेक समस्याग्रस्त आहेत. यांना अधिकृत व्यापक प्रमाणात मदत करता यावेळी, आजारपणात व व आर्थिक संकटात असताना त्यांच्या पाठीशी सर्वार्थाने उभे राहता यावे, म्हणून "महाराष्ट्र राज्य टेलरींग व्यवसाय विकास महामंडळ" स्थापण्यात यावे, यासह इतर प्रमुख १६ मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले असल्याची माहिती, टेलर वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. बसवराज पाटील यांनी सांगली समाचारशी बोलताना दिली.
याबाबत अधिक माहिती देताना, श्री. पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रातील अगदी लहानात लहान गावापासून ते मोठ्यात मोठ्या शहरापर्यंत लाखो स्त्री पुरुष ज्या व्यवसायात आहेत, ज्यावर अनेक कुटुंबे अवलंबून आहेत. अशा महत्त्वपूर्ण व्यवसायाकडे महाराष्ट्र शासनाने लक्ष दिलेले नाही. या व्यवसायात काम करणाऱ्या स्त्री पुरुषांचे जोपर्यंत शारीरिक स्वास्थ्य ठीक असते, तोपर्यंत कुटुंबाचा गाडा व्यवस्थित चालतो. परंतु वयपरत्वे किंवा शारीरिक अस्वस्थ्यामुळे अशा मंडळींचे काम बंद झाले की, यांचे अतोनात हाल होत असतात. अशा संकटात सापडलेल्या व्यवसाय बंधूंना, कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना सहाय्यभूत होणारे हे महामंडळ ही काळाची गरज असून, याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी वेळ मिळावा, या आमच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचे श्री. पाटील म्हणाले.
टेलर वेल्फेअर असोसिएशनच्या मागण्या -
१) घरगुती टेलरिंग व्यवसाय करणाऱ्या (कौटुंबिक उदरनिर्वाह) महिला व बेरोजगार मुले- मुली व टेलरिंग काम करणारे कामगार यांना रोजगार मिळवून देवून सक्षम करणे.
२) महाराष्ट्र राज्यामध्ये टेलरिंग व्यवसाय करणारे व्यावसायिक व कामगार वर्ग हा लाखोंच्या संख्येत असूनही केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या शासकीय योजनेपासून वंचित राहिलेला आहे त्यासाठी राज्य शासनाने लक्ष घालावे.
३) टेलरींग व्यवसायाला हस्तकला दर्जा देवून यात काम करणाऱ्या स्त्री-पुरुषांची टेलरिंग विकास महामंडळाकडे नोंदणी होवून, तसे नोंदणी प्रमाणपत्र देवून त्यांना अल्प व्याजदरात व्यवसायाचे उभारणीसाठी व वाढीसाठी पतपुरवठा करण्यात थावा.
४) या टेलरींग व्यवसायात काम करणाऱ्या स्त्री पुरुषांना वयाच्या ५५ वर्षानंतर निवृत्ती वेतन त्यांच्या चरितार्चासाठी व त्यांच्या औषधोपचारांसाठीही पेन्शन योजना चालू करावी.
५) राज्य शासनामार्फत खेड्यापाड्यात, गावपातळीपासून जिल्हा स्तरापर्यंत हा टेलरींग व्यवसाय करणाऱ्या स्त्री-पुरुषांना प्रत्येकास २ नग ॲटामॅटिक (अद्ययावत) शिलाई मशिन संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात मोफत वाटप देणेत यावे.
६) प्रत्येक जिल्हा स्तरावर एक याप्रमाणे एकूण ३६ जिल्हयांत सर्व सोयीसुविधांनीयुक्त "टेलरिंग भवन" उभारणेत यावे. या टेलरींग भवनात अद्ययावत टेलरींग व्यवसायाचे शिक्षण मोफत देण्यात यावे. तसेच येथे एक सार्वजनिक सभागृह बांधण्यात यावा. जेणेकरून टेलरीग व्यवसायात काम करणाऱ्या कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी विविध कार्यक्रमासाठी हा हॉल मोफत उपलब्ध करुन देता येईल. तसेच टेलरिंग व्यवसायातील अद्ययावत माहिती मिळणेसाठी विविध मेळाव्यांचे आयोजन केले जाईल.
७) या टेलरींग व्यवसायात काम करणाऱ्या स्त्री-पुरुषांना टेलरींग व्यवसायासाठी व्यावसायिक दराने वीज पुरवठा केला जातो. त्या व्यावसायिकांना औद्योगिक विजेचा दर न आकारता त्यांना घरगुती दराने टेलरींग व्यवसाय करणाऱ्या स्त्री पुरुषांना पुरवठा करणेत यावा.
८) राज्य शासनामार्फत पोलीस विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग वनविभाग, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद येथील पी किट, मास्क, टेलरिंग व्यवसायात काम करणाऱ्या स्त्री, पुरुष कामगारांना हे काम सवलतीच्या दरात देणेत यावे.
९) टेलरिंग हा व्यवसाय मुख्य व्यवसाय म्हणून पोषित करण्यात यावा.
१०) टेलरिंग या व्यवसायाला टेलरिंग विकास महामंडळ म्हणून घोषित करण्यात यावे. त्याला दरवर्षी आर्थिक भाग भांडवल म्हणून शासनाकडून निधी उपलब्ध व्हावा, त्याचबरोबर टेलरिंग व्यवसायातील साहित्य खरेदी करणे आणि त्यासाठी अनुदान ठरवणे यासाठी कृषी खात्याप्रमाणे डीबीटी पोर्टल तयार करुन त्याच्यावर अर्ज प्राप्त करुन घेऊन साहित्याच्या क्षमतेवरती अनुदान व्यतिरिक्त करण्यात यावे.
११) टेलरिंग व्यवसायासाठी पदविका अभ्यासक्रम तयार करुन, त्याच्यासाठी स्वतंत्र विद्यालयामध्ये अभ्यासक्रम सुरु करण्यात यावा व इतर व्यवसायांचे प्रमाणे या व्यवसायाचेही प्रमाणपत्र अथवा पदविका प्रमाणपत्र देऊन त्याच्या विश्वासावरती राष्ट्रीयकृत बँकांमधून व्यवसाय उभारणे व व्यवसाय वाढीसाठी भांडयल उपलब्ध करून देण्यात यावे.
१२) टेलरिंग व्यवसाय हा इतर व्यवसाय प्रमुख प्रमाणे मान्यता देऊन इतरांना मिळणाऱ्या शासकीय सवलती या व्यवसायालाही लागू कराव्यात.
१३) टेलरिंग व्यवसाय आर्थिक विकास महामंडळ माजामातून बाजारपेठ उपलब्ध करण्याकरता कृषी प्रदर्शनाप्रमाणे वर्षातून जिल्हानिहाय प्रदर्शन भरवण्याकरता निधी उपलब्ध करून द्यावा.
१४) जिल्हा उद्योग केंद्र उद्योग म्हणून टेलरिंग उद्योगालाही व्यवसाय म्हणून घोषित करण्यात यावे.
१५) टेलरिंग व्यवसायात काम करताना कपड्यांच्या धाग्यांमुळे श्वासोच्छवासाचे आजार उद्‌भवू शकतात. त्यासाठी मेडिक्लेम विमा देण्यात यावा.
१६) हा व्यवसाय ग्रामीण भाग ते मोठमोठ्या शहरांपर्यंत पसरलेला आहे. ज्याच्या त्याच्या क्षमतेप्रमाणे अगदी शिलाई मशिन पासून ते बटन लावणे व शिलाई व्यवसायामधील इतर मशिन यांना अनुदान रक्कम निश्चित करण्यात यावे.
