सांगली समाचार - दि. १६|०२|२०२४
मुंबई - राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करण्यात आला असून त्याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास संबंधित परिसरातील विना अनुदानित शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यामुळे आरटीई प्रवेशाच्या जागा कमी होणार आहे.परिणामी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना ऐवजी आता पालकांना आपल्या पाल्यांचा प्रवेश सरकारी शाळांमध्येच करावा लागणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत 25% आरक्षित जागांवर आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात होता. राज्यातील सुमारे एक लाखाहून अधिक जागांवर विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेत होते. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनातर्फे संबंधित शाळांना दिली जात होती. मात्र शासनाकडून शाळांना पूर्ण रक्कम अदा केली जात नव्हती. त्यामुळे संस्था चालकांमध्ये शासनाबाबत तीव्र नाराजी होती. अजूनही शाळांची कोट्यावधी रुपये प्रतिकृतीची रक्कम शासनाकडे थकलेली आहे. त्यात आता शासनाने आरटीई कायद्याच्या कक्षेत सरकारी व अनुदानित शाळा आणल्या आहेत.
राज्य शासनातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राजपत्रानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील 25% प्रवेशाकरिता ज्या खाजगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा व अनुदानित शाळा आहेत, अशी शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे आरटीई कायद्यात नियम चारच्या उपनियम पाच खाली निवडण्यात आलेली कोणतीही खाजगी विनाअनुदानित शाळा कलम बाराच्या उप कलम दोन नुसार प्रतिपूर्ती करता पात्र ठरणार नाही. त्यामुळे शुल्क प्रतिकृतीबाबतही शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर केली आहे.
शासकीय व अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात विनाअनुदानित शाळेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिकृतीची रक्कम संबंधित शाळांना दिली जाणार नाही, असा शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून या उप कलमांचा अर्थ लावला जात आहे.
राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार शैक्षणिक वर्ष 2024- 25 साठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अशा सूचना राज्याचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी शिक्षण आयुक्त व प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाला दिल्या आहेत.
