सांगली समाचार - दि. १४|०२|३०२४
मुंबई - गेल्या वर्षी कमी प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे अनेक जलाशय पूर्ण क्षमतेने भरली नाही. त्यामुळे जलाशयातील हा सुपीक गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात टाकण्याची संधी मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 'गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार' योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विविध जलस्त्रोतांमधून आपल्याला पाणी उपलब्ध होत असते. मात्र या उपलब्ध जलस्त्रोतांपैकी अनेक बंदिस्त जलाशयांमध्ये पाण्याबरोबर गाळ साचून राहिला आहे. वर्षानुवर्ष पाण्यात राहिलेला आणि कुजून सुपीक झालेला हा गाळ असतो. मात्र, हा गाळ काढण्याची संधी त्याच्यातील पाण्यामुळे मिळत नाही.
या योजनेत धरणातील साठलेला गाळ काढून टाकून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याबरोबरच या गाळाचा वापर शेतशिवारामध्ये करून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी फायदा होईल ज्यामुळे उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल, असे नियोजित आहे. या वर्षात, आत्तापर्यंत, ८४१ जलाशयामधून ६९ लाख ५४ हजार ४५८ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे, ज्यामुळे जवळपास ६,७८० लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला.
गाळ उत्खनन करण्याचे खर्च अंदाजे लक्ष ४४ कोटी घनमीटर आहे. प्रतिवर्षी अंदाजित खर्च (सन २०२३-२४) ५०१ कोटी रूपये. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतर्गंत अंदाजे उत्खनन करण्यात आलेला एकूण ६९ लाख ५४ हजार ४५८ घन मीटर (अवनी ॲप+लोकसहभाग) इतका गाळ हा अद्यापपर्यंत काढण्यात आला आहे. या योजनेमुळे जमिनीची सुपिकता वाढण्यास मदत होणार असून याद्वारे शेतमालाचे उत्पादन वाढण्यासही मदत होणार आहे.
नोंदणीसाठी व माहितीसाठी वेबसाईट
:https://wcdmh.mahaonline.gov.in
