कागदी नोटांचा वापर करण्यात येतो. हाताळणीमुळे या नोटा खराब होण्याचे, फाटण्याचे, मळकट होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्लास्टिक नोटांची मागणी करण्यात येत आहे. यापूर्वीच्या सरकारने पण त्यादृष्टीने चाचपणी केली होती. तर मोदी सरकारच्या काळात याविषयीची तयारी करण्यात आली होती. 10 रुपयांची प्लास्टिक नोट आणण्यासाठी चाचपणी झाली. नोटेची अंतिम तयारी झाली. देशातील पाच शहरांमध्ये ही प्लास्टिक नोट चलनात आणण्यात येणार होती. पण तेवढ्यात ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली. त्यामागील कारण तरी काय?
खासदार अनिल देसाई यांचा प्रश्न
राज्यसभेत खासदार अनिल देसाई यांनी प्लास्टिक नोटेसंबंधी प्रश्न विचारला होता. सरकार कागदी नोटा हटवून प्लास्टिक नोट आणणार का सवाल यापूर्वी पण विचारण्यात आला होता. अनेक देशात प्लास्टिक नोट वापरण्यात येते. त्यामुळे केंद्र सरकारचा याविषयी काय निर्णय घेणार, सरकार प्लास्टिक नोटा बाजारात आणणार का, याविषयी सरकारने बाजू स्पष्ट केली. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी, प्लास्टिक नोट बाजारात आणण्याविषयी कोणताही ही निर्णय झाला नसल्याचे सांगितले. भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा 1934 कलम 25 अंतर्गत प्लास्टिक नोटाविषयी निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय नोटा टिकाऊ ठेवण्यासाठी प्रक्रिया सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
छपाईवर 4682.80 कोटींचा खर्च
अनिल देसाई यांनी नोटा छपाईसाठी किती खर्च करण्यात आला, याची माहिती विचारली. त्यावर अर्थराज्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 2022-23 च्या रिपोर्टनुसार, आर्थिक वर्ष 2022-23 दरम्यान नोटांच्या छपाईवर एकूण 4682.80 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. प्लास्टिक नोटांच्या छपाईवर कोणता ही खर्च करण्यात आलेला नाही.
10 रुपयांची प्लास्टिक नोट आलीच नाही
2015-16 मधील आरबीआयच्या वार्षिक अहवालानुसार, 10 रुपयांच्या लाखो प्लास्टिक नोट बाजारात आणण्याची योजना तयार करण्यात आली. प्रायोगिक तत्वावर ही दहा रुपयांची प्लास्टिक नोट कोच्ची, म्हैसूर, शिमला, जयपूर आणि भुवनेश्वरमध्ये वापरण्यात येणार होती. या नोटांची तयारी अंतिम टप्प्यात आली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सिक्युरिटीज प्रिटिंग अँड मिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने प्रकल्प हाती घेतला होता. पण भारतातील उच्च तापमानामुळे या नोटांना आग लागण्याची भीती असल्याचा अहवाल समोर आला. या धोक्यामुळे ही योजना बारगळली. त्यानंतर त्यावर पुन्हा विचार झाला नाही.
