सांगली समाचार | ०५|०२|२०२४
मुंबई- आयोगाने सार्वजनिक संपत्ती नुकसान निवारण ( पीडीपीपी ) अधिनियमात सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ऋतु राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखाली कमिटीने आपल्या 284 व्या अहवालात ही शिफारस केली आहे.
सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणाऱ्यांना वचक बसविण्यासाठी केंद्र सरकार कठोर कायदा आणण्याच्या विचारात आहे. या संदर्भातील पीडीपीपी अधिनियमात केवळ आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध होणे आणि शिक्षेची भीतीच पुरेशी नाही. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणाऱ्यांना जामिनाच्या अटी आणि शर्ती आणखीन कठोर होणे गरजेचे असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. जोपर्यंत सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानाची भरपाई आरोपींकडून केली जात नाही, त्यांना जामीनच दिला जाऊ नये असे आयोगाने म्हटले आहे.
आपल्या देशात सर्वाधिक घटना
केंद्र सरकारने साल 2015 मध्ये पीडीपीपी अधिनियमात बदल करण्याचा प्रस्ताव आणला होता. गृहमंत्रालयाने सार्वजनिक संपत्ती क्षति निवारण अधिनियम ( सुधारणा ) विधेयक 2015 चा मसुदा जारी करीत त्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. परंतू मूळ अधिनियमात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मागे पडला. आपल्या देशात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याचा प्रकार सर्वाधिक होतात आणि अजूनही सुरु असल्याचे नाकारता येणार नसल्याचे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
कोणालाही परवानगी नाही
सार्वजनिक संपत्तीची सुरक्षा करणे हे प्रत्येक नागरिकांचे मुलभूत कर्तव्य आहे. तसेच सार्वजनिक संपत्तीचे सुरक्षा करणे त्याच्या हिताचे आहे. सार्वजनिक संपत्तीला नष्ट करण्याची कोणालाही परवानगी देता येऊ शकत नाही. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणे सोपे आहे. परंतू त्याची निर्मिती करणे अवघड आहे. सार्वजनिक संपत्ती ही राष्ट्राची संपत्ती असून यात प्रत्येक नागरिकाचा भागीदारी असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारला पाठविलेल्या अहवालात आयोगाने म्हटले की सार्वजनिक संपत्तीच्या विनाशाला गंभीरतेने घ्यायला हवे आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली पाहीजे असेही विधी आयोगाने म्हटले आहे.
