सांगली समाचार दि. ११|०२|२०२४
नवी दिल्ली - बँका तसेच विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणाऱ्यांची होणारी लुबाडणूक थांबण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (आरबीआय) कठोर पावले उचलण्याचा विचार सुरु आहे. यामुळे कर्ज, त्यावरील व्याज आणि इतर शुल्क आकारताना बँकांना अधिक पारदर्शकता पाळावी लागेल. त्यामुळे व्याजाव्यतिरिक्त आकारल्या जाणाऱ्या इतर भरमसाठ शुल्कातून त्यांची सुटका होऊ शकणार आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकतेच स्पष्ट केले की, कर्जदारांना इतरही प्रकारच्या शुल्काबाबत स्पष्टपणे माहिती दिली जात नाही. व्यवहारात पारदर्शकतेसाठी बँकांनी कर्जदारांना या इतर चार्जेसची स्पष्टपणे माहिती देणे आवश्यक आहे. किरकोळ तसेच सर्व प्रकारच्या कर्जांना हे बंधनकारक करावे लागणार आहे.
स्वतंत्रपणे माहिती द्या !
खरेतर २०२३ मध्येच बँकांनी कर्जदारांना की-फॅक्ट सेटलमेंट (केएफएस) म्हणजेच व्याजासोबत कोणकोणत्या प्रकारचे शुल्क भरावे लागणार आहे, याची माहिती कर्जदारांना दिली जावी, अशा मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. यात वार्षिक व्याज दर, प्रोसेंसिंग चार्जेस, डॉक्युमेंटेशन चार्जेस, विविध प्रकारचे दंड, विलंब शुल्क आदींचा स्वतंत्रपणे उल्लेख करण्यास सांगितले होते. परंतु याची नीटपणे अमलबजावणी केली जात नव्हती.
