सामाजिक न्याय विभागाच्या ईमेलवर दिवसाला दीड हजारपेक्षा अधिक ईमेल येत आहेत. तर दिवसाला ५०० पेक्षा जास्त पत्रे विभागाला प्राप्त होत आहेत. दहा दिवसांतच १५ हजारपेक्षा जास्त ईमेल आणि पत्र विभागाला प्राप्त झाली आहेत. ही अधिसूचना आहे तशीच स्वीकारायची की त्यामध्ये बदल करायचे, याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे.
राज्य सरकारने २६ जानेवारीला प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेवर १६ फेब्रुवारीपर्यंत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या असून त्यानंतर याची अंमलबजावणी करण्याबाबत विचार करण्यात येणार आहे. पुढील आणखी दहा दिवस हरकती नोंदविता येणार असून हरकती आणि प्रतिसादाचे स्वरूप निश्चित केले जाणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडे प्राप्त झालेल्या या हरकतींची तीन भागांत विभागणी करण्याचे काम सुरु आहे. त्यामध्ये एका भागात अधिसूचनेला पाठिंबा, दुसऱ्या भागात अधिसूचनेला हरकत घेऊन रद्द करण्याची मागणी आणि तिसऱ्या भागात अधिसूचनेत सुधारणा अशी विभागणी आहे.
आतापर्यंत रक्ताच्या नात्यात जात प्रमाणपत्रे दिली जात होती, त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करून यापुढे 'सगेसोयरें'चा समावेश जातप्रमाणपत्र देण्यासाठीच्या नियमांमध्ये करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. कुणबी जातीतील विवाह नातेसंबधातून निर्माण झालेल्या मराठा नातेवाइकांकडे कुणबी जातप्रमाणपत्र नसेल तरी कुणबी जात प्रमाणपत्र असलेल्या नातेवाईकाच्या शपथपत्राच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळविण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे.
राज्य सरकारने केलेली व्याख्या
सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा व त्यापूर्वीच्या पिढ्यांमध्ये जातीमधील झालेल्या विवाहसंबंधातून निर्माण झालेले नातेवाईक. मराठा समाजात गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे, मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पद्धतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल. तसेच लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होतात त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत हे पुराव्याच्या आधारे सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी गृहचौकशी केली जाईल. सजातीय विवाहातून नातेसंबंध तयार झाले असतील तर त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळणार आहे.